नेपाल वायुसेवा निगमकी वरिष्ठ विमान परिचारिका प्रजिता कार्कीलाई पुनर्वहाली गर्न श्रम अदालतको आदेश

काठमाडौँ, ९ फागुन । श्रम अदालत भक्तपुरले नेपाल वायुसेवा निगमद्वारा निष्कासित वरिष्ठ विमान परिचारिका प्रजिता कार्कीलाई पुनर्वहाली गर्ने फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीशद्वय जनकराज पाण्डे र शैलेन्द्र कुमार चौरसियाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार उक्त आदेश जारी गरेको हो।

फैसलाको मुख्य आधार

निगमले २०८१ असोज १८ गते कार्कीको करार नवीकरण नगरी उनलाई अनिवार्य अवकाश दिएको थियो। तर, कार्कीले यसअघि नै सर्वोच्च अदालतबाट सेवा सुविधामा हुने विभेदविरुद्ध अन्तरिम आदेश प्राप्त गरिसकेकी थिइन्। सर्वोच्चको आदेशको बेवास्ता गर्दै निगमले उनलाई ४५ वर्ष पुगेको आधारमा हटाएपछि उनी श्रम अदालत पुगेकी थिइन्।

कार्कीका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुईंटेल र विशाल थापाले बहस गरेका थिए।

विवादका मुख्य बुँदाहरू

विमान परिचारक र परिचारिकाहरूले निगमको विनियमावलीमा रहेका देहायका प्रावधानहरू विभेदकारी रहेको भन्दै कानुनी लडाइँ लडिरहेका छन् :

संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दा

नेपाल वायुसेवा निगमका १३५ जना परिचारक र परिचारिकाहरूको उमेरहद र सेवा सुविधामा हुने विभेदसम्बन्धी मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ।

यसअघि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले यो विषय गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न भएको उल्लेख गर्दै जेठ १३ मा संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो। सोही क्रममा कसैलाई पनि कामबाट वञ्चित नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भए पनि निगमले कार्कीलाई हटाएको थियो।

न्यायको जित : प्रजिता कार्की

पुनर्वहालीको फैसलापछि खुसी व्यक्त गर्दै कार्कीले भनिन्, “न्यायको लडाइँमा एउटा नयाँ आशा पलाएको छ। विभेद विरुद्धको लडाइँमा न्याय पाइन्छ भन्ने अध्यायको सुरुवात श्रम अदालतले गरिदिएको छ।”