काठमाडौँ । श्रम स्वीकृति प्रक्रियामा रहेको पुरानो टोकन प्रणालीलाई अन्त्य गर्दै सरकारले आवेदन दिएकै दिन स्वीकृति प्रदान गर्ने नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपककुमार साहले मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको निर्णय बमोजिम श्रम क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तत्काल कार्ययोजना लागू गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
मन्त्रालयको नयाँ योजना अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको सुरक्षा, न्यूनतम पारिश्रमिकको ग्यारेन्टी र कार्यस्थलको वातावरण सुधार गर्न विशेष मापदण्ड तयार पारिनेछ । आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि सातै प्रदेशमा निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा ‘सीप मेला’ आयोजना गर्ने र सीप विकास तालिममार्फत नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न र सरकारी सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै सस्तो र छिटो छरितो बनाउन मन्त्रालयले जोड दिएको छ । अब वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि लिइने पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ । सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्ने अभियानलाई पनि तीव्रता दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले श्रमिकको न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने, कल सेन्टरलाई थप प्रभावकारी बनाउने र थप पाँचवटा मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने तयारी समेत गरेको छ । औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा स्वास्थ्य र सुरक्षाको जोखिम मूल्याङ्कन गरी सुरक्षित कार्यस्थल निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ ।
