काठमाडौँ । नेपालले खोपका लागि ग्लोबल अलायन्स (गाभी)लाई बुझाउनुपर्ने तीन लाख आठ हजार २७१ अमेरिकी डलर अब फिर्ता गर्नु नपर्ने भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको विशेष पहलपछि उक्त रकम आगामी दिनमा नेपालले प्राप्त गर्ने ‘गाभी ६.०’ कार्यक्रमको बजेटबाटै समायोजन गरिने निर्णय भएको हो ।
विश्व स्वास्थ्य सभाका क्रममा मन्त्री मेहता र गाभी प्रतिनिधिबीच भएको छलफल तथा नेपाल सरकारले पठाएको औपचारिक प्रस्तावका आधारमा यो सहमति जुटेको स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले जनाएको छ । गाभीले पठाएको पत्र अनुसार यो निर्णय केवल एक पटकका लागि गरिएको विशेष व्यवस्था हो र यसलाई भविष्यका लागि नजिर मान्न सकिने छैन ।
सन् २०२२ मा स्वास्थ्य सेवा विभागसहित २२ वटा निकायको लेखापरीक्षण गर्दा आर्थिक वर्ष २०१६/१७ देखि २०२१/२२ सम्मको अवधिमा यो रकम दाखिला हुनुपर्ने देखिएको थियो । त्यसपछि सन् २०२४ मा भएको फलोअप लेखापरीक्षण पछि गाभीले उक्त रकम फिर्ताको लागि भुक्तानी योजना मागेको थियो । तर, मन्त्रालयको निरन्तर समन्वय र गत जुन ४ मा पठाइएको प्रस्ताव स्वीकार गर्दै गाभीले सो रकम फिर्ता नमागी आगामी सहयोगबाटै मिलान गर्न मञ्जुर गरेको हो ।
गाभीले पत्रमार्फत नेपालको राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम, खोप सेवाको विस्तार, वित्तीय अनुशासन र लेखापरीक्षणका सुझाव कार्यान्वयनमा देखाएको तदारुकताको प्रशंसा गरेको छ । सन् २०१४ देखि सुरु भएको साझेदारी अन्तर्गत गाभीले हालसम्म नेपाललाई ५५० मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढीको सहयोग उपलब्ध गराइसकेको छ । यस निर्णयले दुवै पक्षबीचको साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउँदै राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमको दिगोपनमा मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
