काठमाडौँ । बजारमा वस्तुको मूल्य नियन्त्रण र पारदर्शिता कायम गर्न सरकारले अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) सम्बन्धी व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने अभियान सुरु गरेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूची अनुसार हाल ठूला उद्योगदेखि डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूसम्मको अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ ।
यस कदमप्रति निजी क्षेत्रले भने व्यावहारिक कठिनाइ औँल्याएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालका अनुसार, आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको नेपालमा एउटै कन्टेनरमा थुप्रै प्रकारका सामान आउने हुँदा भन्सार बिन्दुमै लेबलिङ र मूल्य निर्धारण गर्न कठिन हुने देखिन्छ । उनले सबै वस्तुमा एमआरपी टाँस्न आवश्यक पर्ने ठूलो पूर्वाधार र अतिरिक्त लागत अहिलेको संरचनाले धान्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।
यता विभागका निर्देशक नरहरि तिवारीले भने उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै अनुगमन टोली परिचालन गरिएको जानकारी दिएका छन् । हाल विभागले विशेषगरी बहुपसल केन्द्रित क्षेत्र र ठूला व्यापारिक केन्द्रहरूमा आफ्नो निगरानी बढाएको छ ।
