काठमाडौँ । बिना अनुमति ‘डाक्टर’ उपाधि प्रयोग गर्ने र अनुमतिविना चिकित्सा अभ्यास गर्नेहरूलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलले कडा कानुनी कारबाहीको चेतावनी दिएको छ ।
काउन्सिलमा नियम अनुसार दर्ता नभएका कतिपय व्यक्तिहरूले अनधिकृत रूपमा आफ्नो नामको अगाडि ‘डा.’ लेखेर बिरामी जाँच्ने, औषधि सिफारिस गर्ने र परामर्श दिने गरेको पाइएकाले यस्तो कदम चालिएको हो ।
विभिन्न अस्पताल, निजी क्लिनिक, परामर्श केन्द्र तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा गैर-चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी र अन्य असम्बन्धित व्यक्तिहरूले समेत डाक्टर उपाधि प्रयोग गरिरहेको भन्दै काउन्सिलले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । यस प्रकारका भ्रामक विज्ञापन र गतिविधिले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारेको हुँदा अबदेखि शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरिने काउन्सिलको भनाइ छ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० अनुसार मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट आधुनिक चिकित्सा प्रणाली अन्तर्गत स्नातक तह (एमबीबीएस/बीडीएस) उत्तीर्ण गरी काउन्सिलमा दर्ता भएका व्यक्तिलाई मात्र चिकित्सक मानिन्छ । त्यस्तै, स्नातकोत्तर वा डिप्लोमा तथा आवश्यक विशेषज्ञ तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई मात्र विशेषज्ञ चिकित्सकको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । ऐनको दफा २७ (१) ले आफूले नपाएको चिकित्सा सम्बन्धी उपाधि वा प्रमाणपत्र नामसँग जोडेर प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ ।
यसै सन्दर्भमा काउन्सिलले सम्बन्धित सबैका लागि चार बुँदे कडा निर्देशन जारी गरेको छ:
- उपाधि हटाउन १५ दिने म्याद: काउन्सिल वा सम्बन्धित विधागत परिषदबाट चिकित्सकको मान्यता नपाएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्दै आएको “डा.” उपाधि १५ दिनभित्र हटाइसक्नुपर्नेछ । यसलाई आधिकारिक कागजात, औषधि सिफारिस पर्चा, क्लिनिकको बोर्ड, भिजिटिङ कार्ड तथा सामाजिक सञ्जालबाट समेत पूर्ण रूपमा हटाउन निर्देशन दिइएको छ ।
- शैक्षिक उपाधि मात्रै हुनु पर्याप्त नभएको: स्वदेश वा विदेशका शिक्षण संस्थाबाट ‘डाक्टर’ शब्द उल्लेख भएको शैक्षिक उपाधि प्राप्त गर्दैमा नेपालमा स्वतः चिकित्सकीय अभ्यास गर्ने अनुमति मिल्दैन । नेपालमा बिरामीको उपचार गर्ने तथा “डा.” वा चिकित्सक उपाधि प्रयोग गर्ने अधिकार काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकलाई मात्र छ ।
- कैद तथा जरिवानाको व्यवस्था: काउन्सिलमा दर्ता नभएका वा अन्य काउन्सिलमा दर्ता भएका व्यक्तिले आधुनिक चिकित्सा अभ्यासको भ्रम सिर्जना गरेमा वा औषधि सिफारिस गरेमा ऐन अनुसार तीन वर्षसम्म कैद, तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ ।
- स्थलगत र डिजिटल अनुगमन: तोकिएको १५ दिनको समयसीमा सकिएपछि काउन्सिलको विशेष अनुगमन टोलीले स्थलगत तथा विद्युतीय माध्यमबाट कडा निगरानी गर्नेछ । अनुगमनका क्रममा नियम विपरीत कार्य गरेको पाइएमा तत्काल कानुनी कारबाही अघि बढाइने काउन्सिलले प्रष्ट पारेको छ ।
