Author: khaptadm-admin

काठमाडौँ । देशको अर्थतन्त्रमा वित्तीय अनुशासन कायम राख्दै नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटलाई पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले कडा नीतिको सहारा लिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन खर्च, खरिद, अनुदान, वैदेशिक सहायता तथा प्रशासनिक मितव्ययितासम्बन्धी विस्तृत मार्गदर्शन सार्वजनिक गरेको छ। मार्गदर्शन अनुसार बजेट सूचना प्रणाली (LMBIS) मा दर्ता भएका कार्यक्रमले मात्र स्वीकृति पाउनेछन् भने खर्च हुन नसकेको बजेट २०८३ चैत १५ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ। नयाँ मार्गदर्शनमा प्रशासनिक खर्च घटाउन कडा प्रावधानहरू राखिएका छन्। इन्धन, बिजुली, भ्रमण तथा गोष्ठी खर्च न्यूनतम बनाउनुपर्नेछ भने पूर्वस्वीकृतिविना नयाँ सवारी साधन खरिद तथा वैदेशिक भ्रमणमा पूर्ण रोक लगाइएको…

काठमाडौं । दक्षिण कोरियामा रोजगारीको खोजीमा रहेका नेपाली युवाहरूका लागि ईपीएस प्रणालीअन्तर्गत ७ हजार २ सय नयाँ अवसरसहित भाषा परीक्षाको आवेदन खुला भएको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय मातहतको वैदेशिक रोजगार विभाग, ईपीएस कोरिया शाखाले उक्त कोटाका लागि दरखास्त माग गरेको हो । नेपाल र कोरियाबीचको श्रम सम्झौताअनुरूप एचआरडी कोरियाले विभिन्न चार क्षेत्रमा कामदारको माग पठाएको छ । जसअनुसार सबैभन्दा बढी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ५ हजार जनाको कोटा तोकिएको छ भने कृषि तथा पशुपालनमा २ हजार, सेवा क्षेत्रमा १०० र वन क्षेत्रमा १०० जनाको माग रहेको छ । सोही मागको आधारमा नेपालमा भाषा परीक्षा सञ्चालन हुन लागेको हो ।…

काठमाडौँ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) मा दर्ता भएका व्यवसायीहरूबाट वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा सर्वसाधारणलाई सक्कली बिल माग्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले नयाँ पुरस्कार योजना सुरु गरेको छ । ‘सक्कली बिल लिनुहोस्, लखपति बन्नुहोस्’ भन्ने नाराका साथ बजेटमा समावेश गरिएको यो कार्यक्रमलाई अहिले कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो । यस योजना अनुसार अब दैनिक रूपमा एक जना सर्वसाधारणले रु. १ लाख पुरस्कार पाउनेछन् भने हरेक महिना दुई जनाले बम्पर उपहार स्वरूप रु. १०/१० लाख प्राप्त गर्नेछन् । रु. १०० भन्दा बढीको खरिद वा होटल तथा रेस्टुरेन्ट लगायतका स्थानमा गरिएको भुक्तानीको सक्कली बिल नम्बरका आधारमा विजेताको…

काठमाडौँ । ओ एन्ड एम (संगठन तथा व्यवस्थापन) सर्वेक्षण सम्पन्न नभएसम्मका लागि लोक सेवा आयोगमार्फत हुने नयाँ स्थायी पदपूर्ति स्थगन गरिएको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले साविकका २२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १८ वटामा झारेपछि नयाँ संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी समायोजनको काम भइरहेको छ । मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको दरबन्दी व्यवस्थापनका लागि भइरहेको सर्वेक्षण अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यो प्रक्रिया पूरा हुँदा केही पदको दरबन्दी घट्न सक्ने र हाल कार्यरत केही कर्मचारी फाजिल (अतिरिक्त) हुने सम्भावना रहेकाले तत्कालका लागि स्वीकृतिबिना नयाँ माग नपठाउने निर्णय सचिव बैठकले गरेको हो । कार्यालयका अनुसार…

काठमाडौँ । रोप्ने समयमा किसानलाई मलको अभाव हुन नदिन सरकारले रासायनिक मल आयात प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको छ । धान रोपाइँको चटारो चलिरहेका बेला विराटनगर भन्सारमा २५० मेट्रिक टन डीएपी मल आइपुगेको छ भने अन्य क्षेत्रबाट पनि ठूलो परिमाणमा मल नेपाल भित्रिने क्रम जारी छ । कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका अनुसार १२५० मेट्रिक टन डीएपी बोकेको अर्को रेल र्याक आज बिहान रक्सौल आइपुग्दै छ । यस्तै, कोलकाताबाट २५०० मेट्रिक टन डीएपी बोकेको अर्को रेल र्याक पनि नेपालतर्फ प्रस्थान गरिसकेको छ । यसका साथै किसानका लागि अत्यावश्यक मानिने ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मल ढुवानीको प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले…

काठमाडौँ । नेदरल्यान्ड्समा आयोजना भइरहेको आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग-२ अन्तर्गतको त्रिदेशीय शृङ्खलामा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आज आफ्नो पहिलो चुनौतीको सामना गर्दैछ । नेदरल्यान्ड्सको उट्रेच्टस्थित मैदानमा नेपालले नामिबियाविरुद्ध खेल्दै शृङ्खलाको सुरुआत गर्न लागेको हो । यो खेल नेपाली समय अनुसार दिउँसो २:४५ बजे सुरु हुनेछ । शीर्ष चारभित्र पर्दै एकदिवसीय विश्वकप छनोटमा स्थान बनाउने लक्ष्यमा रहेको नेपालका लागि यो शृङ्खला निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । अहिलेसम्म नेपाल र नामिबियाबीच आठवटा एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल भइसकेका छन् । जसमा नामिबियाले पाँच खेलमा जित निकालेको छ भने नेपालले दुई खेल मात्र आफ्नो पक्षमा पारेको छ । एक खेल भने नतिजाविहीन बनेको थियो ।…

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगमा प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूका विरुद्ध दर्ता भएका उजुरी सदस्यहरूलाई बाँड्ने गरी संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक आज आयोजना गरिएको छ । समिति सचिवालयका अनुसार बिहान ११ बजे तय भएको बैठकमा प्रस्तावित पदाधिकारीहरूप्रति परेका उजुरीहरूबारे प्रारम्भिक छलफल गरी विवरण वितरण गर्ने मुख्य कार्यसूची छ । यसअघि असार २५ गते समितिले १० दिनको म्याद दिएर प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्की तथा आयुक्तहरू डा. राजीव सुब्बा र गुरु वाग्लेविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो । असार १९ गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा कार्की र आयुक्तमा सुब्बा तथा वाग्लेको नाम सिफारिस गरी सुनुवाइका लागि समितिमा पठाएको थियो…

काठमाडौँ । मुलुकका विभिन्न स्थानमा लगातारको वर्षासँगै बाढी र पहिरोजस्ता विपद्को जोखिम चुलिएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिका कर्मचारीलाई अनिवार्य उपस्थित हुन परिपत्र गरेको छ। विपद् व्यवस्थापन, उद्धार तथा राहत कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले यो कदम चालेको हो। मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाले पठाएको निर्देशनअनुसार विपद्को यो समयमा कुनै पनि कर्मचारीले पूर्वस्वीकृति बिना कार्यालय छाड्न पाउने छैनन्। हाल बिदामा बसिरहेका कर्मचारीहरूलाई समेत तुरुन्तै बिदा कटौती गरी आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रमा फर्किएर जिम्मेवारी सम्हाल्न भनिएको छ। सम्भावित जोखिमको सामना गर्न स्थानीय निकायका कर्मचारीहरू संयन्त्रमा सक्रिय भई खटिनुपर्ने मन्त्रालयको ठहर…

काठमाडौँ । साताको दुई दिन बिदा दिन थालेपछि सरकारले वर्षभरि दिइने अन्य सार्वजनिक बिदाहरूको कटौती वा संशोधनका लागि गृहकार्य थालेको छ । मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठकले पूर्ववत् रूपमा दिँदै आएका सार्वजनिक बिदाहरू पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको हो । बिदाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा एक कार्यदलसमेत गठन गरिएको छ । उक्त टोलीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू रहेका छन् । कार्यदललाई आगामी १५ दिनभित्र गृह मन्त्रालयसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

काठमाडौँ । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटलाई नतिजामुखी बनाउन र तोकिएकै समयमा आयोजनाहरू सम्पन्न गराउने लक्ष्यका साथ अर्थ मन्त्रालयले गृहकार्य तीव्र पारेको छ । सोमबार मन्त्रालयको सुवर्ण हलमा आयोजित विशेष बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट कार्यान्वयनको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी पाएका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूसँग गहन परामर्श गर्नुभएको हो । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट र अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायका साथै पूर्वाधार, उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, परराष्ट्र, पर्यटन, श्रम, गृह तथा रक्षा लगायतका प्रमुख मन्त्रालयका सचिव र प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । छलफलका क्रममा चालु आर्थिक वर्षको बजेट समयमै प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयनमा ल्याउने, अन्तर-मन्त्रालय समन्वयलाई चुस्त बनाउने र विकास…