सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)को म्याद थप गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले जीएमआरको म्याद दुई वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले आयोजनाको म्याद थप दुई वर्ष बढाउने मन्त्रिपरिषद्को असार ३१ गते गरेको निर्णयविरुद्ध बिहीबार अन्तरिम आदेश दिएको हो । जीएमआरको म्याद तीन वर्षअघि सकिसकेको थियो ।
यसअघि लगानी बोर्डले आयोजनाको निर्णय गरिसकेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले किन म्याद थप्ने निर्णय गरेको हो भन्ने प्रश्न सर्वोच्चले गरेको छ ।
नेपाल लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच सात वर्षअघि दुई वर्षका लागि आयोजना विकास सम्झौता भएको थियो ।
पछि आयोजनाले ठेक्का सम्झौताअनुसार अघि बढ्न नसकेपछि कम्पनीलाई थप एक वर्षको समय दिइएको थियो ।
त्यसैगरी बोर्डले भारतीय कम्पनीको वित्तीय बन्दको म्याद थप एक वर्ष थप गरेको छ । त्यसयता ठेक्का जारी राख्न वा ठेक्काको निरन्तरता कायम राख्न कुनै प्रक्रिया लागू भएको छैन।
राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले गरेको सिफारिसका आधारमा सरकारले हालै आयोजनाको म्याद थप गरेको थियो ।
नेपालको जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रका अधिवक्ता रतन भण्डारीले जीएमआरलाई थप समय दिने सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । (RSS)
