राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा चितवन-२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले प्रहरीलाई पत्र पठाएको र प्रहरीले अनुसन्धान थालेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी उपरीक्षक दिनेशराज मैनालीले जानकारी दिए । ‘जिल्ला प्रशासनबाट पत्र आएको छ । अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ एसपी मैनालीले भने ।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता पाएपछि नेपाली नागरिकता नत्यागेको र अमेरिकी नागरिकता त्यागेर फेरि पुरानो नागरिकता प्रयोग गर्न थालेको आरोप छ । Ukeraa.com ले अमेरिकी राहदानी हुँदाहुँदै पनि लामिछानेले नेपाली राहदानी लिएको दाबी गर्दै समाचार छापेको थियो ।
उकेराका अनुसार लामिछानेले अमेरिका जानुअघि बि.स. २०५० मा प्राप्त गरेको नेपालको नागरिकता अहिले प्रयोग गर्दै आएका छन् । अमेरिकी नागरिकता लिएपछि पनि उनले नेपाली नागरिकता त्यागेको देखिँदैन । नेपालीले विदेशको नागरिकता लिएपछि निजको नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज हुन्छ । विदेशी नागरिकता लिएपछि कुनै पनि नेपालीले नेपाली नागरिकता त्याग्नुपर्छ । तर, लामिछानेले नागरिकता खारेजका आधारमा २०७२ मा नेपाली राहदानी लिएको देखिन्छ । साथै, लामिछानेले आफ्नो पुरानो नागरिकता प्रयोग गरेर नोभेम्बर २० को निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका थिए ।
लामिछानेविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो । तर, आयोगले स्पष्टीकरण माग्दासम्म मतदान भइसकेको अवस्थामा उनीविरुद्ध गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो ।
गुनासो आएपछि गृह मन्त्रालयले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । यसबारे अनुसन्धान गर्न प्रशासनले प्रहरी दायरालाई पत्र पठाएको काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खडबहादुर श्रेष्ठले बताए ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानका अनुसार लामिछानेले विदेशी नागरिकता त्याग्नुअघि नै नेपाली राहदानी लिएको र जरिवाना र जेल सजाय हुन सक्ने देखिन्छ । गलत सूचना दिएर राहदानी वा ट्राभल परमिट लिने वा लिने प्रयास गर्नेलाई पनि कानुनले सजायको व्यवस्था गरेको छ ।
राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ (क) ले गलत सूचना दिएर राहदानी लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो गरेको पाइएमा दफा २२ अनुसार त्यस्ता व्यक्तिलाई रु २ लाख देखि रु ५ लाखसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
