काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) बाट अध्ययन बिदा लिएर विदेश पलायन हुने र नफर्किने प्राध्यापकहरूका कारण संस्थाले अर्बौँको आर्थिक एवं प्राज्ञिक नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको तथ्य बाहिर आएको छ ।
लामो समयदेखि पेचिलो बन्दै आएको यस विषयमा त्रिवि प्रशासनले कडा छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएपछि अहिले बेपत्ता भएका प्राध्यापकहरूले रकम फिर्ता गर्न थालेका छन् ।
त्रिविको विद्यमान नियमले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई अधिकतम पाँच वर्षसम्म सवेतन (तलबसहित) अध्ययन बिदा पाउने सुविधा दिएको छ । तर, सोही सुविधाको आडमा वैदेशिक अध्ययनमा गएका ३९८ जना प्राध्यापकहरूले नियम उल्लंघन गरेको छानबिन समितिले फेला पारेको छ । जसमध्ये १९१ जना अध्ययन सकेर पनि काममा फर्किएका छैनन् भने २०७ जनाले अध्ययन नै पूरा नगरी बसेको पाइएको छ ।
छानबिन समितिका संयोजक डा. जीवन काफ्लेका अनुसार यसरी बिदामा गएका स्थायी शिक्षकको अनुपस्थितिले विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्तर र नैतिक साखमा समेत गम्भीर असर पुगेको छ । बिदामा बस्नेको सट्टामा करार र आंशिक शिक्षक नियुक्त गर्नुपर्दा त्रिविमाथि दोहोरो आर्थिक भार थपिएको छ । एक प्राध्यापकको वार्षिक औसत तलब १० लाख रुपैयाँ मान्दा पाँच वर्षको अवधिमा यो दुरुपयोगको आँकडा झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
हाल त्रिविले सम्झौता बमोजिमको तलब भत्ता १० प्रतिशत ब्याजसहित बुझाउन निर्देशन दिएपछि २० जनाले ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ फिर्ता गरिसकेका छन् । अन्य ५० जना भन्दा बढी प्राध्यापक पनि रकम बुझाउने प्रक्रियामा रहेका छन् । एक शिक्षकले न्यूनतम १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्रिविका शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. खड्ग केसीले पहिलो चरणमा स्वेच्छाले रकम नबुझाउनेहरूका विरुद्ध कानुनी कारबाही थालिने र आवश्यक परे नाम सार्वजनिक गरिने बताउनुभएको छ ।
