निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आज अवकाश हुँदैछन् । उनले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएर २०७५ पुष १८ मा पुनः कार्यभार सम्हालेका थिए ।
२०७८ फागुन १ मा चोलेन्द्र शमशेरले आफ्नो आधिकारिक जिम्मेवारीहरू निर्वाह गर्न असफल भएको आरोप लगाउँदै महाभियोग प्रस्तावको सामना गर्यो।
यसपछि उनले मङ्सिर ६ गते संसद सचिवालयमा निवेदन दिएर आफूविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव प्रभावहीन हुन नसकेको भन्दै निवेदन दिएका थिए ।
उनको मागबमोजिम सचिवालयले मंसिर २१ गते उनीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव प्रभावकारी नभएको भन्दै अदालतलाई पत्र पठाएको थियो ।
तर, उक्त पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । त्यसपछि शुक्रबार सर्वोच्चले उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
जबरा निलम्बनपछि वरिष्ठ न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सर्वोच्च अदालतको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको रुपमा कार्यरत छन् ।
नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाउनेछ ।
त्यसपछि संवैधानिक परिषद्ले संसदीय समितिमा नाम सुनुवाइका लागि सिफारिस गर्नेछ।
संसदीय समितिले नाम अनुमोदन गरेपछि कानुनी व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नेछन् ।
न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुन केही समय लाग्ने भएकाले सोही अनुसारको सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए । (RSS)