६ अर्बको ढुकुटी जोगाउने इथानोल नीति, पेट्रोलमा १० प्रतिशत मिश्रण शीघ्र लागू गरिने

काठमाडौँ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा आयोजित कार्यक्रममा सरकार र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउने नीतिलाई छिटो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । २० वर्षदेखि चर्चामा रहेको यो विषय अहिले ‘इथानोल मिश्रणसम्बन्धी आदेश–२०८२’ स्वीकृत भएसँगै कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

इथानोल मिश्रण नीति : मुख्य विशेषता र फाइदा

सरकारले यस नीतिलाई नेपालको अर्थतन्त्र र ऊर्जा क्षेत्रका लागि ‘कोसेढुङ्गा’ मानेको छ।

• आयात प्रतिस्थापन : पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउँदा वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम आयात घटाउन सकिने दाबी गरिएको छ।

• व्यापार घाटामा कमी : यसले मुलुकको बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ।

• कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धन : इथानोल उत्पादनका लागि उखुजस्ता नगदेबालीको खेती विस्तार भई आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ।

• स्वच्छ ऊर्जा : यसलाई कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने र वातावरणमैत्री ऊर्जातर्फको महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।

कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था र चुनौती

कार्यक्रममा विभिन्न सरोकारवालाहरूले नीति कार्यान्वयनका पक्ष र सम्भावित अवरोधबारे आफ्ना धारणा राखेका छन्:

१. सरकारी तयारी

• मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा : इथानोल मिश्रणसम्बन्धी आदेश–२०८२ स्वीकृत भइसकेको र अब राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।

• नेपाल आयल निगम : पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन १ देखि १.५ वर्ष लाग्न सक्छ। इथानोलको गुणस्तर मापदण्ड (Quality Standards) तय गर्ने काम भइरहेको छ।

२. पहिचान गरिएका चुनौतीहरू

• खाद्य सुरक्षा: नगदेबालीमा बढी जोड दिँदा खाद्य बाली प्रभावित हुन सक्ने जोखिम।

• मूल्य निर्धारण: इथानोललाई प्रतिस्पर्धी बनाउन यसको मूल्य पेट्रोलको तुलनामा कम हुनुपर्ने।

• प्रशासनिक झन्झट: निजी क्षेत्रले उद्योग स्थापनाका लागि झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको गुनासो गरेका छन्।

निष्कर्ष : इथानोल मिश्रणको निर्णयले नेपाललाई ऊर्जामा आत्मनिर्भरतातर्फ लैजाने बाटो खोलेको छ । यद्यपि, गुणस्तर मापदण्ड, स्पष्ट कार्यविधि र निजी क्षेत्रका लागि सहज लगानीको वातावरण बनाउनु सरकारको आगामी मुख्य कार्यभार देखिन्छ।